मांजरी खुर्दच्या नगररचना योजनांना शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध
नगर विकास योजना क्र. १४, १५ व १६ रद्द करण्याची मागणी; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
वाघोली : मांजरी खुर्द (ता. हवेली) येथे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) माध्यमातून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नगर विकास योजना क्रमांक १४, १५ व १६ राबविण्यास स्थानिक बाधित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. या योजना शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक व जाचक असल्याचा आरोप करत, सदर योजनांची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून त्या पूर्णपणे रद्द कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी पीएमआरडीए प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत मांजरी खुर्द व आव्हाळवाडी येथील बाधित शेतकऱ्यांनी पीएमआरडीएचे अधिकारी विशाल वडाळ यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी राष्ट्रवादी डॉक्टर्स सेलचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. शिवदीप उंद्रे, आव्हाळवाडीचे उपसरपंच शरद आव्हाळे, बाळासाहेब नेवाळे, वसंत उंद्रे, आबासाहेब उंद्रे, माजी उपसरपंच विक्रम कुटे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
नगर विकास योजनांमुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर परिणाम होणार आहे. शेती हेच अनेक शेतकरी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन असल्याने जमीन अधिग्रहण अथवा जमिनीवर निर्बंध आल्यास त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता या योजना राबवू नयेत, अशी भूमिका बाधित शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
या योजनांना यापूर्वीही विरोध दर्शवून प्रशासनाला लेखी तसेच तोंडी स्वरूपात माहिती देण्यात आली होती. संबंधित अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले असून, योजना रद्द करण्याबाबत चर्चा झाल्याचेही शेतकऱ्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. मात्र, प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार होत नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
» प्रशासनाने विश्वासात घेण्याची मागणी
पीएमआरडीएच्या नगर विकास योजनांची प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असून, यापूर्वीच्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रास सहन करावा लागल्याचा आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय संबंधित योजनेबाबत प्रशासकीय किंवा महसूल विभागात कोणतीही पुढील नोंद अथवा कार्यवाही करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
» अन्यथा तीव्र आंदोलन
मांजरी खुर्द व आव्हाळवाडीतील बाधित शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता नगर विकास योजना लादण्याचा प्रयत्न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आणि स्थानिक जनभावना लक्षात घेऊन नगर विकास योजना क्रमांक १४, १५ व १६ ची प्रक्रिया तात्काळ थांबवून या योजना पूर्णपणे रद्द कराव्यात, अशी ठाम मागणी बाधित शेतकऱ्यांनी केली आहे.
